ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ 'ਚ LPG ਸੰਕਟ: ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸੋਈ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਰਸੋਈਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ LPG ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ 'ਸਾਊਦੀ ਸੀਪੀ' (Saudi CP) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਾਮਕੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ CP $625 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ $660 ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41% ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ?

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ LPG ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ (ਦਰਾਮਦ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (IOCL, BPCL, HPCL) ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ' (ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ₹62,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ₹30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਧਦੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ PMUY ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਕੀਮਤ: ₹942 ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ

PMUY (ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ) ਦਰ: ₹642 ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32% ਦੀ ਰਾਹਤ ਬਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ₹60 ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਔਸਤਨ ਬੋਝ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ

1. ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ 25% ਵਾਧਾ:

ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋ-ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੈਸ ਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ, ਬਿਊਟੇਨ) ਨੂੰ LPG ਪੂਲ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ।

2. ਬੁਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ (ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ):

ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਾਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

3. ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ:

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 'ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ' (BAA) ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 30.51 ਕਰੋੜ ਸਰਗਰਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 27.43 ਕਰੋੜ (89.9%) ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3.08 ਕਰੋੜ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ Direct Benefit Transfer (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।